उत्तराखण्ड
राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना आज भी जारी।
संवादसूत्र देहरादून: राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बहाली व चिह्निकरण प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने 10 जुलाई को होने वाले मुख्यमंत्री आवास कूच पर चर्चा की।
संयुक्त आंदोलनकारी मंच के बैनर तले शहीद स्मारक पर पहुंचे आंदोलनकारियों ने लंबित मांगों पर कार्रवाई ना किए जाने पर नाराजगी जताई। मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने कहा कि बीते 30 जून को जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि कि सरकार, शासन व प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रही है। कहा कि सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ को जल्द बहाल किया जाए। राज्य आंदोलनकारियों के चिह्निकरण की प्रक्रिया वर्ष 2021 से बंद है। जिस कारण राज्य आंदोलनकारी परेशान हैं। राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों का चिह्निकरण शीघ्र किया जाए। राज्य आंदोलनकारी अंबुज शर्मा ने कहा कि 10 जुलाई को होने वाले मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए विभिन्न जिलों से आंदोलनकारी नौ की शाम को दून पहुंचेंगे।