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215 नए उपनिरीक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र, उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को मिली नई मजबूती।

उत्तराखण्ड

215 नए उपनिरीक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र, उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को मिली नई मजबूती।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 नवनियुक्त उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 104 उपनिरीक्षक, 88 गुल्मनायक (पीएसी) तथा 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई देते हुए उन्हें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि प्रतियोगी परीक्षा पास करना केवल शुरुआत थी, अब असली परीक्षा जनता की सेवा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ जिम्मेदारियों के निर्वहन की है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय व आंतरिक सीमाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था, नशा नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जैसे अनेक मोर्चों पर पुलिस की अहम भूमिका रहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्मार्ट पुलिस’ विजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट प्रशिक्षण से लैस करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बीते तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने महिला अपराधों के निस्तारण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पोक्सो एवं महिला अपराधों के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में पाँचवें स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप बीते चार वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अधिकारी पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य की शांति, सुरक्षा तथा जनता के विश्वास को और मजबूत बनाएंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास और उमेश शर्मा काऊ, सचिव गृह शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमान, आईजी योगेन्द्र सिंह रावत सहित पुलिस विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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