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187 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री बोले— जनसेवा और जनता के विश्वास का प्रतीक है यह जिम्मेदारी।

उत्तराखण्ड

187 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री बोले— जनसेवा और जनता के विश्वास का प्रतीक है यह जिम्मेदारी।

संवादसूत्र देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों सहित कुल 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के विश्वास, अपेक्षाओं और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अधिकारी की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी कार्यशैली, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण से होगी।

उन्होंने बताया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए थे और 71 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 182 का चयन हुआ। इसे उन्होंने प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में सम्मान और त्वरित समाधान का अनुभव होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप युवाओं का भर्ती परीक्षाओं पर विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने “पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी” को उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि नवचयनित अधिकारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने अधिकारियों से संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी।

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