राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ, ₹219 करोड़ की 51 विकास परियोजनाओं की दी सौगात।

संवादसूत्र ऋषिकेश: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों ने देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और प्रभावी भू-कानून जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सुशासन की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों और ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं की भी सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम पुनर्विकास, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों तथा आधारभूत ढांचे के विकास ने उत्तराखंड को निवेश और विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे नवाचार आधारित क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पांच वर्ष पूरे होना उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, निवेश और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद-दो उत्पाद, होमस्टे और सौर स्वरोजगार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, जबकि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेवा पखवाड़े के दौरान जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तराखंड वर्ष 2035 तक विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।